The Better Than Cash Alliance is a partnership of governments, companies, and international organizations that accelerates the transition from cash to digital payments in order to help achieve the Sustainable Development Goals.
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Analyzing the Gender Digital Divide with country examples/data from India, Senegal & Indonesia
The book outlines a journey from enabling models of government and business to strategies for creating both financial and social inclusion and entrepreneurism as mechanisms for sustainable and inclusive growth.
The UN Secretary General’s High-Level Panel on Digital Cooperation released this report. It highlights the need for inclusivity and protection of human rights to ensure a safe digital future for all and shares 5 key recommendations.
In this report, McKinsey Global Institute discusses the opportunities and challenges in setting up a good digital ID system. It also features case studies on Nigeria, Ethiopia and India. …
Water providers are shifting to digital payments to reduce expenses and streamline delivery. In this report, CGAP and GSMA share lessons learned from 25 organizations, including the challeng…
Over 7.3 million women gained access to financial products from 2012 to 2018 due to policies informed by sex-disaggregated data. Read the CG Dev blog on why robust gender data is crucial for…
The mobile money industry is now processing a billion dollars a day and generating direct revenues of over $2.4 billion. With 690 million registered accounts worldwide, mobile money has evol…
Everything from the range of goods and services we buy to how we buy them has drastically shifted toward digital, bringing significant benefits to consumers, businesses and economies. As the…
Today, over half of the world population lives in cities. By 2050, this number will increase to two-thirds. In this context, this study looks at the net benefits associated with adopting digital payments at the city-level.
The brief examines specific barriers to access and sustainability in the water sector, and discusses channels through which DFS can help providers overcome those barriers.
The Global Findex database is the world’s most comprehensive data set on how adults save, borrow, make payments, and manage risk.
The paper presents use cases for digital financial services (DFS) along value chains across three broad categories- overcoming barriers to providing financial services, improving the efficiency of financial transactions, and improving market opportunities.
The report charts the story of mobile money covering a decade of progress, industry lessons,impact and the future of the industry.
The paper covers in-depth analyses of how digitizing P2G payments help drive the financial inclusion of poor consumers and identifies some critical factors to develop an efficient and inclusive payment system.
Although cashless payment instruments have been available in Mexico for some time, their rate of adoption was not remarkably fast, until the last 15 years. This chapter seeks to document this phenomenon and discuss some hypotheses on why the adoption rate is still low.
The working paper discusses critical challenges in education finance and the innovations in digital finance, which plays an important role on the Sustainable Development Goal for education.
The Global Payment Systems Survey (GPSS) covers cross-country comparisons and assess progress in national payments system development. The latest iteration (2018) shows the number of cashless transactions per capita per year (globally) increased by 25% as compared to 2015.
The report establishes how the mobile industry impacts the United Nations Sustainable Development Goals, and provides a set of commitments that will ensure that the SDGs are an enduring influence on our industry’s roadmap.
The principles, endorsed in 2016 during the G20 Chinese Presidency, catalyzes the adoption of digital approaches to achieve G20’s goals of financial inclusion, inclusive growth and increasing women’s economic participation.
This review of the Implementation of the Istanbul Programme shares best practices and challenges from initiatives implemented in areas related to productive capacity, infrastructure and energy, agriculture, food security and nutrition and rural development, economy, trade, etc