The Better Than Cash Alliance is a partnership of governments, companies, and international organizations that accelerates the transition from cash to digital payments in order to help achieve the Sustainable Development Goals.
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The report provides evidence on how financial inclusion facilitates various Sustainable Development Goals and highlughts how governments have been able to significantly reduce cost and leakages.
This Guidebook provides an easy-to-use tool to understand how digital finance is helping addressing some of the challenges faced by smallholder farmers and includes some interesting use cases from Bangladesh, Malawi, Zimbabwe and Nigeria.
The paper identifies opportunities and challenges in using the interface and options available in a smartphone to solutions that are more flexible, more accessible based on literacy levels, and more secure than traditional ‘feature’ phones.
The report provides an overview of the MFS progress in Bangladesh and discusses how selection of staff and beneficiaries from USAID agriculture and health projects are using both traditional and mobile financial services.
The aim of the paper is to bridge the theoretical and methodological gap to evaluate how the social construction of m-banking enables and constrains poor women to access G2P payments in Pakistan.
Through an interpretive case study of the Benazir Income Support Programme (BISP) in Pakistan, the paper investigates how the adoption of mobile phones enabled and constrained poor women for receiving G2P payments and its impact on poor households.
This survey examines the evolution of mobile money, its important role in widening financial inclusion, and the impact of regulation on the development of mobile money systems.
This book features case studies from India demonstrating approaches of problem solving, enhancing quality family planning care at the grass-roots level and facilitates advocacy, strengthening programme design and enhancing competency as well as orienting the healthcare system.
The paper explores the opportunities to overcome barriers to financial access in Bangladesh through branchless banking and emphasis that financial inclusion and inclusive growth could be advanced through existing work by Bangladesh bank on favorable agent banking policies
This paper suggests policymakers and other stakeholders should leverage trends toward financially-inclusive e-payments as a means to achieve multiple potential objectives for bringing financial inlcusion to adolescent girls.
Hghlights how Citi Prepaid Services for IOM beneficiaries resulted in reduced costs, detailed payment reports, as well as greater control and transparency.
The State of Maryland needed a faster, more reliable and more cost effective way of making unemployment benefit payments to citizens who depended on them.
The State’s original process was…
Buckinghamshire County Council discusses the case how they provided access to leisure and positive activities for children and young people through prepaid cards, reacheing over 80 percent within 15 months into the program.
It can be argued from the data analyzed that the factors which undermine the use of ICTs to improve government efficiency, effectiveness and public service delivery in Jamaica include: techn…
Each year, 10 million young Africans enter the continent’s workforce, more than ever before. Although this highlights the great challenge of youth unemployment, it could also be a great oppo…
This CGAP research paper describes the key challenges Davivienda, a Colombian bank faced through the journey to delivery G2P payments over mobile: how the service delivery model had to be ad…
A study has found that Kenyan farmers who use mobile money have 35% higher profits per acre of banana production than non-users. Mobile money also increased household income by 40% and contr…
The London Borough of Lewisham is an inner-city district serving over 248,000 people.
When young people who have been placed in the Borough’s care leave it at the age of 18, they receiv…
This CGAP Focus Note presents the evidence gained from a comprehensive study of the experiences in developing and implementing e-payment schemes linked to financial inclusion in four lower-i…
NBER Working Paper No. 19999 Issued in March 2014
We evaluate the impact of biometrically-authenticated payments infrastructure (“Smartcards”) on beneficiaries of employm…