The Better Than Cash Alliance is a partnership of governments, companies, and international organizations that accelerates the transition from cash to digital payments in order to help achieve the Sustainable Development Goals.
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What are the key barriers to success in the mobile phone-enabled utility space? In this report, GSMA shares key trends and insights from its work with more than 40 organizations operating primarily in our member countries in Africa and Asia.
The report makes recommendations for government in india to shape policy that simplifies KYC requirements, making digital payment transactions more user friendly.
During this year’s European Development Days (EDDs), digital technologies and the digitization of payments emerged as key enablers for the implementation of the SDGs.
Joint post by Camilo Tellez-Merchan of Better than Cash Alliance and Vivek Belgavi of PwC India
Guest Post By the Treasury General Directorate, Ministry of Finance, Government of Afghanistan
In Afghanistan, the World Food Programme (WFP) turned to digital payments to deliver food aid and has experienced many benefits by transitioning to e-vouchers and mobile money.
The report attempts to understand the factors that drive awareness and interest among current non-users of digital payments in India and analyzes the experience of current users and dentify potential strategies to spur the adoption among these consumers and merchants.
Did you ever wonder why there is not an International Men’s Day? There actually is such a day, by the way—it’s on November 19th, but there aren’t too many people marking it with a night off …
The report attempts to understand, for India, the factors that drive awareness and interest among current non-users of digital payments, analyze the experience of existing users and identify potential strategies to spur the adoption of digital payments among these consumers and merchants
The paper summarizes existing e-information services in India and discusses some of the main factors limiting access to information services such as irrelevant information, high level of illiteracy, unaffordable etc
The report provides an overview of the MFS progress in Bangladesh and discusses how selection of staff and beneficiaries from USAID agriculture and health projects are using both traditional and mobile financial services.
Through an extensive literature review, the paper provides evidence about role of mobile banking as well as branchless banking is significant for women entrepreneur’s empowerment, especially for financially including them.
Through an interpretive case study of the Benazir Income Support Programme (BISP) in Pakistan, the paper investigates how the adoption of mobile phones enabled and constrained poor women for receiving G2P payments and its impact on poor households.
This book features case studies from India demonstrating approaches of problem solving, enhancing quality family planning care at the grass-roots level and facilitates advocacy, strengthening programme design and enhancing competency as well as orienting the healthcare system.
The study attempts to assess and report the progress made by the Reserve Bank of India in moving towards the ‘Cashless’ economy during the period 2004-05 to 2014-15.
The paper explores the opportunities to overcome barriers to financial access in Bangladesh through branchless banking and emphasis that financial inclusion and inclusive growth could be advanced through existing work by Bangladesh bank on favorable agent banking policies
As Nigeria rolls out one of the developing world’s most ambitious policy platforms to boost digital payments and drive greater financial inclusion, it’s important to take stock of the country’s progress to date, so that policy-makers around the world can learn from Nigeria’s experiences.
This paper suggests policymakers and other stakeholders should leverage trends toward financially-inclusive e-payments as a means to achieve multiple potential objectives for bringing financial inlcusion to adolescent girls.
Hghlights how Citi Prepaid Services for IOM beneficiaries resulted in reduced costs, detailed payment reports, as well as greater control and transparency.